बेटरमेंट शुल्क की दरों में संशोधन, खाली फ्लैटों की कीमत होगी पुनर्निर्धारित; नैनी के महेवा जंक्शन से लेकर अरैल बंधे तक 34 विकास कार्यों को हरी झंडी
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प्रयागराज। प्रयागराज के सुनियोजित विकास को गति देने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की 143वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्मार्ट सिटी मिशन, कुंभ मेला, आवासीय योजनाओं, महायोजना-2031, जोनल डेवलपमेंट प्लान, लैंड बैंक और विभिन्न अवस्थापना कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में बेटरमेंट शुल्क में संशोधन, कसारी-मसारी में करीब 602 टू-बीएचके आवास, रिक्त फ्लैटों की संशोधित कीमत, छह जोन एवं 31 उप-जोन के लिए समेकित मास्टर प्लान तथा ई-ऑक्शन से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
पुराने भवनों में सिर्फ अतिरिक्त निर्माण पर लगेगा बेटरमेंट शुल्क
बोर्ड बैठक में बेटरमेंट शुल्क को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। पूर्व से स्वीकृत मानचित्र वाले पुराने भवनों में अब केवल अतिरिक्त निर्माण पर ही बेटरमेंट शुल्क देय होगा। संशोधित दरों को पांच वर्ष के लिए फ्रीज रखने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक यह निर्णय जनसामान्य की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
कसारी-मसारी में बनेंगे करीब 602 टू-बीएचके आवास
कसारी-मसारी स्थित पदम लोक आवास योजना के तहत लगभग 602 टू-बीएचके आवासों के निर्माण और आवंटन के प्रस्ताव को भी बोर्ड ने मंजूरी प्रदान की।
मंडलायुक्त ने आवासीय योजना में सड़क चौड़ीकरण, सीवेज, पार्किंग, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आवासों का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से कराने पर जोर दिया गया।
दिव्यांगजन एवं अन्य पात्र वर्गों के लिए नियमानुसार आरक्षण तथा लॉटरी में आवास नहीं मिलने की स्थिति में जमा धनराशि की समयबद्ध वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
खाली फ्लैटों की कीमतों में हो सकता है बदलाव
आदर्श कॉस्टिंग गाइडलाइंस-2025 के तहत विभिन्न आवासीय योजनाओं में बिक्री से बचे और रिक्त फ्लैटों की लागत का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। निर्धारित गणना सूत्र के आधार पर संशोधित लागत तय की जाएगी।
बोर्ड की मंजूरी के बाद फ्लैटों की कीमत कम किए जाने की संभावना है और नई दरें निर्धारित कर बिक्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
छह जोन और 31 उप-जोन का बनेगा समेकित मास्टर प्लान
पीडीए क्षेत्र के विकास को व्यवस्थित करने के लिए छह जोन और 31 उप-जोन को समाहित करते हुए समेकित मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
इसके लिए आरएफपी को भी बोर्ड की मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं में रिक्त ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक और आवासीय भूखंडों को ई-ऑक्शन के जरिए निस्तारित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
मंडलायुक्त ने डिजिटल ई-ऑक्शन और मानचित्र स्वीकृति प्रणाली को अत्याधुनिक और जीरो-एरर बनाने के निर्देश दिए।
महायोजना-2031 में शामिल 45 राजस्व ग्रामों पर भी बड़ा फैसला
प्रयागराज महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) में बिना अधिसूचना के शामिल किए गए करीब 45 राजस्व ग्रामों का मामला भी बैठक में उठा।
इन गांवों के महायोजना मानचित्र में भू-उपयोग कृषि/हाईवे फैसिलिटी जोन के रूप में प्रदर्शित होने की जानकारी दी गई। शासन स्तर से अधिसूचना जारी न होने के कारण इन क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृत न किए जाने संबंधी प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी प्रदान की।
लैंड बैंक के लिए बिचौलियों से बचाने की तैयारी
पीडीए के लैंड बैंक सृजन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। संबंधित क्षेत्रों में टोल-फ्री नंबर के साथ सार्वजनिक सूचना जारी करने को कहा गया, ताकि इच्छुक भू-स्वामी सीधे प्राधिकरण से संपर्क कर सकें।
प्रस्तावित एयरोसिटी परियोजना के लिए लैंड बैंक तैयार करने में भी इसी व्यवस्था को अपनाने के निर्देश दिए गए।
अवस्थापना बैठक में 34 विकास कार्यों को मंजूरी
इसी क्रम में हुई अवस्थापना संबंधी बैठक में कुल 34 विकास कार्यों को अनुमोदन प्रदान किया गया। इनमें सड़क, नाला, रिटेनिंग वॉल, जल निकासी, पार्क विकास, सड़क सुदृढ़ीकरण, सौंदर्यीकरण और विद्युत संबंधी कार्य शामिल हैं।
प्रमुख कार्यों में—
लेटे हुए हनुमान जी मंदिर कॉरिडोर के समीप रिटेनिंग वॉल एवं जल-मल निकासी
पुराने यमुना पुल के नीचे कृषि विश्वविद्यालय की बाउंड्रीवॉल
तेलियरगंज-अपट्रान मार्ग पर एमएनएनआईटी की बाउंड्रीवॉल
मम्फोर्डगंज में नाला निर्माण
नैनी अरैल बंधा के किनारे स्टोन-कट एवं पिचिंग
हरित पट्टी में मिट्टी कटान रोकने के कार्य
बेली रोड पर सड़क, पटरी एवं नाली निर्माण
नैनी के यमुना विहार अपार्टमेंट पार्क का सौंदर्यीकरण
भारत स्काउट एंड गाइड परिसर की बाउंड्रीवॉल का उच्चीकरण
नैनी रेलवे स्टेशन के पास नवीन पुलिस चौकी भवन
जगराम चौराहा-कटरा लिंक रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण
मल्टीपरपज कल्चरल कॉम्प्लेक्स से जुड़े कार्य
आईईआरटी की बाउंड्रीवॉल का पुनर्निर्माण
हाईकोर्ट गेट नंबर-08 के पास शंभू बैरक रोड का सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण
रसूलाबाद लिंक रोड का निर्माण
शामिल हैं।
नैनी के महेवा जंक्शन का होगा कायाकल्प
नैनी स्थित महेवा जंक्शन के सौंदर्यीकरण को लेकर भी मंडलायुक्त ने कई निर्देश दिए। विद्युत लाइनों को यथासंभव भूमिगत करने और ट्रांसफार्मरों को स्मार्ट बॉक्स में रखने की बात कही गई।
उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्य केवल सड़क और सीवेज तक सीमित न रहें, बल्कि क्षेत्र का समग्र सौंदर्यीकरण किया जाए।
पीडी टंडन पार्क बनेगा ‘ग्लो पार्क’
बैठक में पीडी टंडन पार्क और सुमित्रा नंदन पार्क के विकास पर भी चर्चा हुई। पीडी टंडन पार्क को ‘ग्लो पार्क’ के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया गया। पार्क में ‘वेस्ट टू वंडर’ की अवधारणा के तहत स्क्रैप मेटल से पशु-पक्षियों की आकर्षक प्रतिमाएं तैयार कराने की योजना है।
एमजी रोड को बनाया जाएगा जीरो टॉलरेंस वेस्ट रोड
शहर की प्रमुख एमजी रोड को ‘जीरो टॉलरेंस वेस्ट रोड’ के रूप में विकसित करने और इसके सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए गए।
इसके लिए व्यापार मंडल के साथ समन्वय कर समग्र परियोजना तैयार करने को कहा गया।
तालाबों का होगा विकास, बनेंगे वॉकिंग-जॉगिंग ट्रैक
शहर के सभी तालाबों की भूमि को चिह्नित करने और इनमें से किसी एक उपयुक्त तालाब को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने के निर्देश भी दिए गए। विकसित किए जाने वाले तालाब के आसपास वॉकर्स और जॉगर्स के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
सड़कों की गुणवत्ता पर मंडलायुक्त सख्त
स्मार्ट सिटी मिशन और कुंभ मेला से जुड़े कार्यों की समीक्षा के दौरान हेल्थ क्लब और कल्चरल कॉम्प्लेक्स की गुणवत्ता पर भी चर्चा हुई। कल्चरल कॉम्प्लेक्स के संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों का पूर्ण अनुपालन न होने और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मंडलायुक्त ने मुख्य अभियंता, पीडीए के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसके साथ ही पीडीए द्वारा निर्मित उन सभी सड़कों की सूची तैयार करने को कहा गया जो अभी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में हैं। वर्षा से क्षतिग्रस्त ऐसी सड़कों की समयबद्ध मरम्मत के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।
किराया वसूली के लिए बनेगा ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम
प्राधिकरण की मासिक आय की समीक्षा के दौरान सभी रेंटल प्रॉपर्टीज की सूची तैयार कर स्वचालित मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए गए। इसका उद्देश्य समय से किराया जमा न करने वाली संपत्तियों की पहचान कर तत्काल नोटिस जारी करना है।
मानचित्र स्वीकृति के दौरान विभिन्न विभागों से एनओसी लेने की निर्धारित समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने तथा समय पर एनओसी नहीं मिलने पर संबंधित मामलों को शासन स्तर पर कार्रवाई के लिए भेजने के निर्देश भी दिए गए।
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